औषधि व्यवस्थापनमा राज्य चुकेको छ

0
668

तपाईको यो व्यवसायको यात्रा कसरी सुरु भयो ?
मैले काठमाण्डौका त्रिचन्द्र कलेजमा पढ्दै गर्दा इस्टर्न पोल्ट्री एण्ड लाइफ स्टक पोल्ट्री फर्म भनेर डाक्टर प्रल्हाद सापकोटासँगको सहकार्यमा सुरु गरेका हौँ । मलाई पहिलेदेखि नै कृषिसम्बन्धी लगाब पनि थियो । साथै यो व्यवसायप्रति रुचि पनि जाग्यो । हामीले खोलेको फर्ममा बङ्गुर, गाई, माछा र कुखुरा पालन गरिएको थियो । साथै बोटविरुवाहरुको नर्सरी पनि थियो । त्यसबेला मेची अञ्चलमा भेटेरीनरी पसल एउटा पनि थिएन । जसका कारण मैले भेटेरिनरी व्यवसायमा प्रवेश गर्ने सोच बनाएँ ।
तत्कालिन समयमा पशुजन्य औषधि व्यवसायको अवस्था कस्तो थियो ?
व्यवसाय गर्नका लागि केही पनि समस्या थिएन । औषधिहरु कम पाइन्थ्यो । किसानहरुले औषधिको बारेमा जिज्ञासा राख्दथे । प्राविधिक तथा चिकित्सकले औषधिको बारेमा जानकारी दिने गर्दथे । हामीले औषधि विक्रि गर्दथ्यौँ ।
भेटेरिनरी व्यवसायका लागि पूर्वाञ्चल चुनौतिपूर्ण मानिन्छ । के छ अवस्था ?
चुनौति त धेरै नै छ । हामी व्यवसायी वा प्राविधिकले चाहेका राम्रा इन्जेक्सनहरु पाइदैन भन्ने कुरा चिकित्सकले भन्ने गरेका छन् । यस क्षेत्रमा मात्र नभै नेपालमा नँ राम्रा–राम्रा इन्जेक्सनको अभाव छ । ठूला अर्थात धेरै लगानी गरेका पशु व्यवसायी पनि छन् । उनीहरुलाई पनि सबै औषधि सहज रुपमा उपलब्ध नहुँदा समस्या परेको छ । चिकित्सकले औषधि लेखिदिने तर औषधि नपाएर भारततिर समेत जानुपर्ने अवस्था छ ।
यो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?
यो समस्याको समाधानका लागि त राज्यले नै पहल गर्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्छ । नेपालमा चाहिने सबैखाले औषधि र इन्जेक्सन आयातका लागि सरकारले सहज बनाइदिनुपर्छ । विधि पु¥याएर दर्ता प्रक्रियामा लैजानुपर्छ ।
यो क्षेत्रका किसानका लागि केके समस्या छन् ?
किसानको मुख्य समस्या भनेको पनि औषधि अभाव नै हो । धेरै लगानी गरेर गाई पालेका किसानको गाई विरामी भयो भने तत्काल उपाचार अर्थात औषधि पाएका छैनन् । कतिपय महङ्गा गाई औषधिको अभावमा मरेका पनि छन् । किसानका लागि यो ठूलो चुनौति छ ।
औषधि अभावका कारण व्यवसायीलाई कस्तो समस्या छ ?
व्यवसायीलाई धेरै नै समस्या छ । पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा रहेका कतिपय किसानले भारतको सिमानतिर गएर औषधि ल्याएर पनि काम चलाउने गर्नुपरेको छ । कतिपय व्यवसायीले दर्ता गरेर नै औषधि ल्याउने गरेका छन् । तर मैले चाँही अहिलेसम्म भारतबाट औषधि ल्याएको छैन । अहिलेसम्म नेपालमै उपलब्ध औषधि बेच्ने गरेको छु । एकातिर बैँकको व्याज धेरै छ, अर्कोतिर व्यवसाय गरेर धेरै कमाउन सक्ने अवस्था छैन । जसले भारतीय सिमा क्षेत्रबाट औषधि ल्याएका छन्, उनीहरुलाई भने कमिसन धेरै आउँछ । यसले गर्दा हामी जस्ता व्यवसायीलाई ठूलो चुनौति थपिएको छ । यद्यपी अहिलेसम्म इमानदारिताका साथ काम गरिरहेका छौँ । औषधिको गुणस्तरमा कुनै कमी गरेको छैन ।
औषधि व्यवसायमा भएको यस्तो समस्या समाधानका लागि सरकारले के ग¥यो भने सहज हुन्छ ?
सरकारले गर्नुपर्ने प्रमुख काम भनेको औषधि व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि निमय कानुन बनाउनु नै हो । गलत बाटोबाट औषधि ल्याएर विक्रि वितरण गर्ने संस्कार अन्त्य गर्नका लागि नियमको खाँचो छ । त्यसो हुन सक्यो भने सबै व्यवसायी नियमभित्र रहन्छन् । तर अहिले सरकारी तवरबाट औषधि व्यवसायको नियमन समेत राम्रो गर्न सकेको छैन । सायद आवश्यक जनशक्तिको अभावका कारण होला । औषधिको परिक्षण गरेर प्रभावकारी रुपमा औषधि सिफारिस गर्न सकेको छैन । सडक छेउछाउका पसलमा राम्रै औषधि पाइन्छ । तर ति औषधि कहाँबाट ल्याएर विक्रि गरिएको छ भन्ने थाहा नै छैन । त्यसैले राज्यले आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । औषधि परिक्षणका लागि आवश्यक प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्छ । विश्वका जुनसुकै देशमा भए पनि गुणस्तरीय औषधि पाइने स्थान र औषधिको बारेमा सुचिकृत गरेर दर्ता प्रक्रियामा लैजानुपर्छ । दिर्घकालिन समाधानका लागि त नेपालमै औषधि उत्पादन गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
पशुजन्य औषधि व्यवसायीका लागि सहज बनाउने उद्देश्यले पशुपक्षी औषधि व्यवसायी संघको स्थापना गरिएको छ । संघले सहजीकरण गर्दैन ?
संघले आफ्नो हिसाबले काम त गरेको छ होला । तर मेरो बुझाईमा राजनीतिकरण र व्यवसायीकरण बढि भयो । समस्या समाधान गर्नका लागि कोही पनि जिम्मेवार बन्न सकेन । किसान र व्यवसायीको हक हितका लागि स्थापना भएको संघले सोही अनुसार काम गनुृपर्छ । आगामी दिनमा संघको नेतृत्वकर्ताले जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्छ । यसका लागि म आग्रह गर्दछु ।

औषधिसम्बन्धि योग्यता नै नभएका व्यक्तिले पूर्वाञ्चलतिर औषधि व्यवसाय गर्ने गरेको पाइन्छ नि ?
अयोग्य व्यक्तिले नै व्यवसाय गरेका छन् भन्ने त होइन । कम्तिमा पनि ३५ दिने तालिम लिएका, प्राविधिकको रुपमा काम गरेका वा ३ महिने तालिम लिएकाले चाँही व्यवसाय गरेका छन् । तर कतिपय त्यस्ता घटना पनि होलान् । यसमा त राज्यकै कमजारी छ । जथाभावी पसल खोल्ने, औषधि बेच्ने जस्ता काम त सरकारले रोक्नुपर्छ । तर विगतमा व्यवसाय सुरु गरिसकेकालाई राज्यले हस्तक्षेप गर्ने हो भने त किसानले पशु उपचार गर्ने ठाउँ नै पाउँदैनन् । अर्को कुरा, यदी योग्य व्यक्तिले मात्र पसल खोल्नुपर्छ भन्ने नियम सरकारले ल्याउँछ भने सोही अनुसार तालिमको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।
प्रसङ्ग बदलौँ, सरकारले नेपाललाई मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउने भनेको छ । यसलाई सफल बनाउनका लागि तपाई के सुझाब दिनुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिला त सरकारले राम्रो नश्ल ल्याएर किसानलाई वितरण गर्नुपर्छ । पशु चिकित्सक वा प्राविधिकले किसानलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्नुपर्छ । औषधि उपचारको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्छ । विदेशबाट राम्रो गुणस्तरका औषधि आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । त्यस्तै अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको बैँकिङ क्षेत्रबाट किसान वा कृषि क्षेत्रका लागि राम्रो लगानी हुनुपर्छ । देशलाई चाँही कृषि प्रधान भन्ने, तर कृषि क्षेत्रमा बैँकको लगानि चाँही ५ प्रतिशतमा सिमित बनाउने काम भइरहेको छ । यि चुनौतिले गर्दा किसान मर्कामा परेका छन् भने सरकारको योजना प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
भारतीय सिमानाबाट कुखुराको चल्ला अवैध रुपमा भित्रिने गरेको छ । यसले कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
त्यसरी चल्ला आयात गर्नाले नेपाली उत्पादनलाई शतप्रतिशत असर गरेको छ । राज्यलाई समेत ठूलो घाटा भएको छ । अवैध चल्ला भित्रिने र नकरात्मक प्रभाव पर्ने कुरा सबै पक्षलाई थाहा पनि छ । क्वारेन्टाइन, सिडियो, शसस्त्र र नेपाल प्रहरी सबैलाई थाहा छ । तर राज्यले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न चाहेकै छैन । नेपालमै उत्पादन भएका चल्लाले माग धान्न नसकेको कारण भारतबाट ल्याइएको भनिन्छ । तर यो तर्क सरासर गलत हो ।
यस्तो प्रवृत्तिले व्यवसायीलाई कस्तो असर गरेको छ ?
व्यवसायी त सबैभन्दा बढि मर्कामा परेका छन् । ठूलो लगानी गरेर चल्ला उत्पादन गर्ने तर बजार नपाउने भएपछि त समस्या हुन्छ नि । अवैध चल्ला ल्याउने गर्नाले नेपाली व्यवसायीको लगानी नै जोखिममा परेको छ ।
सरकारले कृषकलाई दिने भनिएको अनुदान दुरुपयोग हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यहाँलाई के लाग्छ ?
अनुदान दुरुपयोग भएको कुरा त सत्य हो । जसको पहुँच र शक्ति छ उसैले अनुदान पाउने गरेको छ । पहुँच नहुने किसान त अनुदान लिनको लागि नै इच्छुक हुँदैनन् । दिने भनिएको अनुदानको सही सदुपयोग हुने हो भने नेपालको कृषि क्षेत्रले ठुलै फड्को मार्न सक्ने अवस्था छ । राम्रा–राम्रा कृषि फर्मलाई उचित मूल्याङ्कन गरेर अनुदान दिने हो भने कृषि क्षेत्र अझ आकर्षक बन्दै जान सक्छ । तर राज्य त्यसतर्फ सचेत छैन । दलिय आस्थाका आधारमा अनुदान दिने गरेको छ ।
लाखौँ युवा विदेशिएको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रमा राज्यले के ग¥यो भने आकर्षण बढ्न सक्छ ?
राज्यले अहिलेसम्म युवालाई आकर्षित गर्ने गरी योजना ल्याउन सकेकै छैन । कृषिमा लाग्न चाहने जो सुकैलाई पनि उचित चेतना र तालिम दिन सकेको अवस्था छैन । राज्यस्तरबाट दिइने तालिम नै गुणस्तरीय छैन । तालिम दिन आउने सरकारी कर्मचारी नै अयोग्य बभेटिएका छन् । औषधि व्यवसायकै कुरा गर्ने हो भने पनि युवावर्गहरुलाई दक्ष बनाउने गरी तालिम दिएर व्यवसाय गर्नका लागि वातावरण बनाइदिनुपर्छ । यस्ता समस्या समाधान गरेर युवालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अनुदान वितरणलाई पनि पारदर्शी बनाउनुपर्छ ।
अन्त्यमा, राज्यले निभाउनुपर्ने भूमिका केके छन् ?
राज्यले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि व्यवसायीलाई सहयोग गर्नु जरुरी छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । नयाँ युवावर्गलाई आवश्यक शिक्षा र तालिम दिएर नेपालमै रोजगार सृजना गर्ने वा उद्यम गर्ने वातावरण बनाउनु राज्यको दायित्व हो । संघीय संरचना अनुसार हरेक प्रदेशमा प्रयोगशाला स्थापना गरिदियोस भन्ने मेरो आग्रह छ । ल्यावमा काम गर्ने प्राविधिकलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको तालिम दिलाएर दक्ष बनाउनु जरुरी छ । राज्यले विभिन्न देशबाट कृषि क्षेत्रका लागि आएको अनुदानको उचित सदुपयोग गर्नु जरुरी छ । गुणस्तरीय औषधि आयातका लागि व्यवसायीलाई बाटो खुला गरिदिनुपर्ने आवश्यकता खड्किएको छ ।।

LEAVE A REPLY