दोषीलाई कारबाही हुन नसक्नुमा त हामी सबैको कमजोरी हो

0
619
डा. सम्झना कुमारी काफ्ले (पाण्डे) कार्यक्रम निर्देशक, पशु स्वास्थ्य निर्देशनालय

पशुपक्षी विकास मन्त्रायल अन्तर्गतको पशु सेवा विभाग मातहतमा रहेका विभिन्न कार्यालय मध्येको महत्वपुर्ण अंगमा पर्ने पशु स्वास्थ्य निर्देशनालयको जिम्मेबार अहिले डा.सम्झनाको काधमा आएको छ । विश्वकै वर्तमान अवस्थामा भन्नेहो भने मानव स्वस्थ्य जत्तिकै संवेदनशिलताको रुपमा पशु स्वास्थ्यलाई समेत हेरी एक स्वास्थ्य अवधारण अघि सारिएको छ । यसै सन्दर्भमा रहेर भेट टाईम्सले नवनियुक्त कार्यत्रम निर्देशक डा.सम्झना काफ्ले संग सम्पर्क गरेको थियो शूरुवातमै आफु भर्खर आएको प्रसंग जोडदै उहाँले वास्तविक अवस्था बुझ्ने क्रममा रहेको र यद्यपी यहाँबाट गरिने कतिपय कार्यक्रम पहिले नै तय भइसकेको बताउनु भयो । कार्यत्रम हरुको बारेमा जिज्ञासा राख्दा रोग नियन्त्रणको कार्यक्रम रहेको र पशु स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित ऐन नियमका कुराहरुको ,प्रयोगशालाको सुधारका कार्यक्रम ,भ्याक्सिन उत्पादनको र भ्याक्सिन उत्पादन क्षमता बढाउने योजना रहेको समेत बताउनुभयो । साथै उहाले आफ्ना कार्ययोजना बारे यसरी प्रष्ट पार्नु भयो ।
नयाँ काम गर्नका लागि समस्या त भइहाल्छन् । तर ति समस्यालाई समाधान गर्दै नयाँ योजना सफल बनाउने हाम्रो प्रयास रहने छ । लक्ष्य अनुसार अघि बढिरहेका छौँ । पशु रोग नियन्त्रणको कार्यक्रम सबै जिल्लामा संचालन गरेका छौँ । यसका लागि भ्याक्सिनेशनलाई नै जोड दिएका छौँ । अहिले संचालित रणनीतिको पनि समीक्षा गरेर आवश्यक परेको खण्डमा अरु विकल्प पनि खोजिनेछ । पिपिआर कन्ट्रोल रोडम्याप भनेर सार्क तथा अन्तराष्ट्रिय तहमा सन् २०३० सम्ममा रोग नियन्त्रण अभियानमा नेपाल पनि सदस्य बनेको छ । यो रोडम्याप अनुसार हामीले पनि एकसाथ कार्यक्रम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । भ्याक्सिनेशन कार्यक्रम त अझै थप्ने कुरा भइरहेको छ । ७० प्रतिशत पशुलाई भ्याक्सिन लगाएर रोग नियन्त्रण गर्ने रणनीति बनाएका छौँ । खोरेत रोग नियन्त्रणका लागि अहिले १५ जिल्लामा कार्यक्रम संचालन भइरहेको छ । ९ वटा पूर्वान्चलका र ६ वटा सुदुरपश्चिमान्चलका जिल्लामा पनि खोरेत रोग नियन्त्रणका कार्यक्रम गर्दैछौँ । अहिले देशको राजनीतिक परिस्थितीले केही समस्या पनि भएको छ । आगामी वर्ष चाँही केही अध्ययन गरेर हामीले अपनाएको रणनीति ठिक छ वा परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्छौँ ।
हाम्रा कार्यक्रम सफल भए वा भएनन् भन्ने कुरा त हामी आफैले भन्नुभन्दा पनि सरोकारवाला व्यक्ति वा निकायले मूल्याङ्कन गर्नु राम्रो हुन्छ ।
हाम्रो यहाँको खास जिम्मेवारी भनेको देशभरका पशु स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित निकाय र कार्यक्रमको नियमन गर्ने हो । भेटेरिनरी निरिक्षकदेखि मासु जाँच तथा बधशालाको नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ । यि कुरामा यहाँबाट प्राविधिक निर्देशनको कुरामा काम गर्नुपर्ने हून्छ । पशुपक्षीको व्यवसाय, स्वच्छ मासु उत्पादन तथा वितरण लगायतका सबै काम पशुपक्षी विकास मन्त्रालय आफैले गर्ने पनि होइन । यसलाई सम्बन्धित क्षेत्रका निकाय र सरोकारवालाले पनि गर्नुपर्छ ।
अहिलेसम्म हामीले नियमन कार्यक्रम ७५ जिल्लामा संचालन गरेका थियौँ । तर अब ७४४ स्थानीय तहसम्म पु¥याउनु पर्ने हुन्छ । ति तहका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु पनि चुनौति छ । तर विस्तारै जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर हामी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेछौँ । ऐन नियमका पाटो त सरकारले हेर्ने हो । हामी त प्राविधिक कुराको व्यवस्थापन गर्ने निकाय हो । नियम कार्यान्वयन गर्ने कुरामा त प्रशासनिक निकायले गर्नुपर्छ । अब त स्थानीय निकाय नै बढि जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ । अब त नगरपालिका र गाउँपालिका संवेदनशील बन्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय हामीले स्वस्थ मासु विक्रि वितरण गर्नुपर्छ भनेर जनचेतना फैलाइरहेका छौँ । सर्वसाधारणलाई स्वस्थ मासु सेवन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चेतना जगाउनका लागि संचारमाध्यमबाट सुचना प्रवाह गरिरहेका छौँ ।
दोषीलाई कारबाही हुन नसक्नुमा त हामी सबै दोषी छौँ । कसैले पनि एकअर्कालाई दोष लगाउनु मिल्दैन । तर मुख्य जिम्मेवारी सरकारी निकायको हो । यस अर्थमा हामी त्यसको जिम्मेवारी लिन तयार पनि छौँ । यद्यपी हामीले पनि तत्काल कारबाही गर्ने वा जरिवाना गर्ने बेला भइसकेको छैन । दोषीलाई कसरी कारबाही गर्ने भन्ने विषय तय भइसकेको छैन । तर अब छिटै कारबाही प्रक्रिया पनि अघि बढ्छ ।
औषधि व्यवसायलाई नियमन गर्ने सवालमा हामीसँग औषधि ऐन नै छैन । यस अर्थमा हामी आधिकारिक निकाय पनि होइनौँ । तर भ्याक्सिन उत्पादनका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने पक्षमा छौँ । अहिले पनि खोरेत रोग बाहेकका रोगका लागि आवश्यक सबै भ्याक्सिन यहीँ उत्पादन भइरहेको छ । रेबिज रोग विरुद्धका लागि पनि ३ सयदेखि ५ सय वटासम्म भ्याक्सिन हरेक जिल्लामा वितरण गरिरहेका छौँ ।
भ्याक्सिन उत्पादनको कुरा गर्ने हो भने विगतमा २५ हजार मात्र उत्पादन भइरहेको थियो । अहिले उक्त परिमाण बढाएर यो वर्ष १ लाख उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसलाई आगामी वर्षमा अझै बढाएर २ लाख उत्पादन गर्ने योजना छ । यसका लागि पूर्वाधार विकास गर्ने कार्यक्रम समेत तय भइसकेको छ । अहिलेको अवस्थामा काम गर्दै जाने हो भने केही वर्षभित्रमा नेपाल पशुजन्य औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ।।

LEAVE A REPLY