कर्मचारी समायोजन र संरचना निर्माणमा प्रशासन सेवाको हस्तक्षेप

0
1445
रामप्रसाद मेहता

संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालको सविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । स्थानिय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई जननिर्वाचित पदाधिकारीहरुले कार्यको थालनी गरीसेका छन । प्रतिनिधी र प्रदेश सभाको निर्वाचन पहिलो चरणको ३२ जिल्लामा सम्पन्न भईसकेको छ भने ४५ जिल्लामा यहि मंसिर २१ गते हुदैछ । सविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार तिन तहका सरकार गठन हुने सिंहदवारमा भएका सेवा प्रदेश हुदै स्थानिय तह वाट नेपाली जनताको घरदैलोमा पुग्ने अवस्था बन्दैछ । त्यसैले अव सिंहदवारको अधिकार गाउ गाउमा भन्ने नाराले खुवै बजार लिएको पाईन्छ ।
तिन वटै तहमा जनताको प्रतिनिधिको उपस्थिती सगै सवै तहमा कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्न पनि अत्यन्त आवश्यक छ । त्यसका लागी अहिले भईरहेको निजामति सेवाका कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानिय तहमा खटाउने एउटा उपयूक्त आवस्था हो । कर्मचारी समायोजनका लागी कर्मचारी समयाोजन ऐन २०७४ जारी भईसकेको छ भने कर्मचारी समयोजन नियमावलि २०७४ स्वीकृतीको प्रकृयामा रहेको छ । कर्मचारी समयोजन गर्दा न्यायोचित र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने बतावरण सहितको उच्च मनोवलले कर्मचारी समयोजन गर्न जरुरी छ । सरकारका कार्यक्रम तथा सेवाहरु लाई प्रभावकारी रुपले जनताले अनुभुति हुने गरि प्रवाह गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागी विभिन्न स्रोत साधनहरुको आवश्यकता पर्ने भएता पनि कार्य संचालन गर्ने कर्मचारीहरुलाई न्यनय संगत तरिका वाट खटाउने र परिचालन गर्न आवश्यक छ ।
कर्मचारी समायोजन गर्दा मुख्यसचिव देखि कार्यालय सहयोगीसम्म समायोजन गर्ने हो । समायोजन हुने कर्मचारीलाई नै उक्त विधेयक र सो सँग सम्बन्धित समितिमा राखी कार्य जिम्मेवारी तोक्दा आफू र आफनो क्षेत्रलाई सुरक्षित र अधिकार सम्पन्न कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसमा तल्लिन भएको देखिन्छ । सबै कर्मचारीलाई केन्द्रविन्दुमा राखी न्यायोचित हुने गरी ऐन बन्न आवश्यक भए पनि प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरु लाई महत्व दिई समायोजन ऐन तयार भएको आवस्था छ । समयोजन ऐनले जेष्ठता र शैक्षिक योग्यता लाई अधार मानेर कर्मचारी समयोजनको व्यवस्था गरेकोछ । कर्मचारी समायोजन नियमावलीले समायोजन ऐनलाई प्रष्ट्याउँछ । नियमावलीमा न्युनतम शैक्षिक योग्यता भएका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा एक तह बृद्धि (मिलान) गर्ने व्यवस्था गरेकोछ । यो प्राविधिक क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति मारमा पर्ने सम्भावना छ । कृषि, पशु सेवा, वन, सर्भेयर, ओभरसियरलगायत क्षेत्रका मध्यमस्तरका जनशक्तिको बढुवा प्रक्रिया अवरुद्ध हुने अवस्थाको सृजना हुने देखिन्छ । प्रशासन सेवामा कार्यरत जनशक्तिलाई अध्ययनका लागि समस्या छैन । तर, प्राविधिक क्षेत्रका जनशक्तिलाई भने पढ्न सहज छैन । न कलेज पर्याप्त छन् न त प्राइभेट पढ्न नै सहज थियो । प्राक्टिकल कक्षा हुने भएकाले प्राविधिक क्षेत्रमा नियमित क्लास लिनु आवश्यक छ । यी कारणले सहजरूपमा शैक्षिक योग्यता बढाउन नसकिने अवस्था छ । यस व्यवस्था वाट प्रशासन सेवाका अधिकाश कर्मचारीहरु लाभान्वित हुनसक्छ तर प्राविधिक सेवाका कर्मचारीहरु मारमा पर्नेछ । जनु ऐन र नियमावलि तयारकर्ताहरु सवैजसो प्रशसान सेवाको भएकोले आफ्ना सेवालाई अवसर सहितको वलियो बनाउन लागी परेको प्रष्ट नै हुन्छ । जुन विभेदपुर्ण छ । करिव ४० हजार प्राविधिक कर्मचारीहरु यस व्यवस्था वाट प्रभावित हुनसक्छ। यसलाई सम्वोधन गर्न अन्य उपायहरु आवलम्वन गर्न जरुरी छ ।
विभेदको अर्को उदारहण स्नातक (एमबिबिएस) पास गरेको व्यक्तिले स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गर्दा आठौं तह र स्नातक (विभिएस एण्ड एएच) पास गरेको व्यक्तिले पशु स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गर्दा सातौँ तहमा प्रवेश हुने व्यवस्था छ । एउटै स्तरको योग्यता हुँदा पनि सेवा प्रवेश गर्दा तह फरक हुने अवस्थाले सेवामा विभेद हुने अवस्था रहन्छ, जुन न्यायोचित हुँदैन । पशु सेवासँगै कृषि, वन, सर्भेयर, इन्जिनियरिङ सेवाभित्रका जनशक्तिमाथि समेत अन्याय हुन्छ । आठौँ तहमा पुग्न पाँच वर्ष कार्य गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । तव सम्म आठौ तहका कर्मचारी नवौ तहमा जान्छ । यस्तो विभेदपुर्ण व्यस्था समायोजन नियमावलिमा राखेर प्रकृया अगाडी बढाएको छ । यसलाई न्यायोचित सम्वोधन हुन जरुरीछ ।
कर्मचारी समायोजन सगै तिन वटै तहमा सविधानले तोकेको कार्यक्षेत्र र अधिकार तथा कार्य विस्तृतीकरणको आधारमा कार्यालय संरचणा निर्माण र सोहि अनुसारको दरवन्दी सृजना गर्ने कार्यहरु पनि अगाडी बढदैछ । सो कार्यमा समेत प्रशासन सेवाका हालीमुहाली रहेकोछ। समतिमा कार्य गर्ने व्याक्तिहरु प्रायजसो प्रशासन सेवाको रहेकोछ । जसले संरचना र दरवन्दी सृजना गर्दा प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरु लाई महत्वपुर्ण स्थानहरुमा रहने गरि दरवन्दी सृजना गर्न खोजीएकोछ । प्राविधिक कार्य गर्ने मन्त्रालयहरुको योजना निर्माण गर्ने , अनुगमन कार्य गर्ने जस्ता कार्यका लागी योजना तथा अनुगमन महाशाखामा समेत प्रशासनका कर्मचारीहरु लाई प्रमुख जिम्मेवारी तोकिएको छ भने शाखाहरुमा समेत प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरुलाई प्रमुख भुमिका रहने गरि संरचना अगाडी बढाएकोछ । स्थानिय तहको गाउपालिकामा शाखा अधिकृतको प्रमुख प्रशासनिक भुमिका राखी सोहि स्तरका प्राविधिक कर्मचारीहरु समेत मातहतमा परिचालन हुने गरि व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य, कृषि, पशु सेवा, वन, महिला विकास लगायतका शाखा अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरु सिनियर भएपनि जुनियर प्रशासन समुहका शाखा अधिकृतको मातहतमा परिचालन हुने अवस्थाको सृजना हुदैछ । साथै नगरपालिकाहरुमा समेत राजपत्र द्धितिय प्रशासन सेवाका कर्मचारी प्रशासन प्रमुख हुने व्यवस्थाले पनि अन्य प्राविधिक सेवाका राजपत्र द्धितिय कर्मचारीहरुको अवस्था समेत त्यहि नै हुनेछ । यस्तो विभेदपुर्ण संरचना निर्माण र अन्यायपुर्ण कर्मचारी परिचालनले जनतालाइ प्रदान गर्ने सेवामा कति असर पर्छ भने कुराको समेत ख्याल गरिएको छैन । साथै प्राविधिक जनशक्तिहरुको कसरी समयोजन गरि परिचालन गर्दा प्राविधिक सेवा संहि ढंगले परिचालन हुनसक्छ र त्यसका लागी कुन तहका प्राविधक जनशक्तिहरु आवश्यक पर्छ र सेवामा कार्यरत रहेको छ त्यसको समेत आवश्यक होमवर्क गरिएको छैन भने सरोकारवाला मन्त्रालयहरु लाई समेत उचित तरिका वाट यस कार्यमा संलग्न गराएको छैन । केवल प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरु लाई प्रमुख भुमिका वा महत्वपुर्ण भुमिका हुने गरि कर्मचारी समायोजन र संरचना निर्माण कार्यमा संलग्नहरु प्राविधिक कर्मचारीहरुको भनाई रहेको छ ।
राज्यको पुर्नर संरचना भईरहेको सन्दर्भमा नेपाली जनता लाई आवश्यक पर्ने सरकारी सेवाहरु लाई प्रभावकारी ढंगले छिटो छरितो रुपमा परिचालन गर्नका लागी सम्पुर्ण जनशक्तिहरुको मनोवललाई उच्च बनाउदै कर्मचारी समयोजन र संरचना निर्र्माण कार्य गर्न जरुरीछ । प्रशासन सेवाको हस्तक्षेप र सेन्टीगेटको विच प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुनसक्दैन । यसले कर्मचारीहरु विचको द्धन्द्धको अवस्था सृजना गर्नेछ । भने प्रभावकारी सेवा प्रवाह द्धन्द वाट हुनसक्दैन । न्यायोचित र सम्मानपुर्वक कार्य गर्ने बतावरण बन्न सक्नु्पर्छ त्यसका लागी संरचना निर्माण र कर्मचारी व्यवस्थापन समेत सोहि ढंगले हुन जरुरीछ । विभेद रहित संरचना निर्माण, न्यायपुर्ण कर्मचारी समायोजन र समुचित ढंगले स्रोत साधनको बाडफांड गरि व्यवस्थित रुपमा परिचालन गर्न सकेको खण्डमा बास्तविक रुपमा जनताले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रीक व्यवस्थाको अनुभुति गर्न पाउनेछ भे राष्ट्र समृद्धि तिर उन्मुख हुनेछ ।
(लेखक नेपाल पारा भेटेरीनरी एण्ड लाइभस्टक एशोसिएशनका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् )

LEAVE A REPLY