अर्थतन्त्र उकास्ने पशुपन्छी क्षेत्र कहिलेसम्म उपेक्षित हुने ?

0
346

काठमाडौँ । देशको समग्र अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रले ठूलो हिस्सा सहयोग गरेको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले ३३ प्रतिशत योगदान गरेको छ । यहाँ स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के छ भने कृषिको त्यो ३३ प्रतिशत योगदानमध्ये पशुको १७ प्रतिशत हिस्सा छ । तर विडंवना संघीय संरचना अनुसार पशुपन्छी नाम जोडिएको कुनै मन्त्रालय शेष रहेन ।

कृषिको १६ प्रतिशत र पशुजन्यको १७ मिलाएर ३३ प्रतिशत समग्र कृषि क्षेत्रबाट कुल ग्राहस्थमा योगदान छ । कृषिको भन्दा झण्डै २ प्रतिशत बढी पशुको योगदान छ । त्यसैले पशुपन्छी मन्त्रालय बेग्लै खडा भएको थियो । कान्छो मन्त्रालयका रुपमा भर्खर चर्चा पाउन थालेको पशुपन्छी मन्त्रालय अल्पायुमै दिवंगत भएको छ । यसले पशुपन्छी व्यवसाय र यसका सरोकारवाला सबै क्षेत्रलाई निरास पारेको छ ।

भूगोल, हावापानी, चरन क्षेत्र एवं उपलब्ध प्राकृतिक श्रोतका आधारमा हाम्रो देश नेपाल कृषि र पशुपन्छीजन्य उत्पादनका लागि अत्यन्तै अनुकूल मानिन्छ । यसकै जगमा नेपाललाई कृषि प्रधान देशका रुपमा चित्रित गरिएको हो । तर अथाह संभावना हुँदाहुँदै पनि त्यसको समुचित उपयोग, व्यवस्थापन र उपार्जन गर्नबाट हामी चुकेका छौं । देश कृषि प्रधान भनिएपनि कृषिलाई वढावा दिने नीति र योजनाहरु प्रयाप्त हुन नसक्दो यो क्षेत्रबाट पलायन बढ्दो छ ।

राजनीतिक खिचातानिको शिकार बन्दै आएको कृषि क्षेत्रमा यतिसम्म चलखेल भयो की समग्र मासुजन्य उत्पादनलाई एकै निकायको मातहतमा राख्नु पर्नेमा भागबण्डा गरेर माछाजन्य उत्पादनलाई अलग्याइयो र कृषिमा गाभियो । राजनीतिक भागबण्डा मिलानकै लागि हुने यस्ता अव्यवहारिक हर्कतले यो क्षेत्रलाई अहिले हैन उहिल्यैदेखि गाँज्दै आएको हो । वदलिएको राजकीय स्वरुपमा पनि पशुपन्छी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर भएको मन्त्रालयको नामोनिसान मेटाउने काम भएकोप्रति यस क्षेत्रका लागानीकर्ता देखि आम व्यवसायी निरुत्साहित भएका छन् ।

कृषि र पशुपन्छीजन्य उपभोग्य वस्तु उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने विषय देशको साझा संकल्प हुनु अनिवार्य छ । कृषि÷पशु उत्पादनमा मात्रै आत्मनिर्भर हुन सक्यौं भने अहिले अर्बौंको आयात भार कम गर्न सकिने प्रष्ट छ । राष्ट्रिय उपार्जन बढाउनका लागि र नागरिक तहमा आत्मनिर्भरता वृद्धि गर्न सबैभन्दा बढी संभावना बोकेको मात्रै हैन सहजता पनि उत्तिकै भएको क्षेत्र हो यो ।

बदलिँदो जीवनशैलीसँगै मानवीय आहारका आवश्यकता र रुचि पनि फेरिँदै गएका छन् । कुनैबेला यस्तो समय थियो माछामासु खानका लागि विशेष अवसर वा पर्वको प्रतिक्षा गर्नु पथ्र्यो । आम नागरिकका लागि मासुजन्य भोजन पहुँच भन्दा टाढा थियो । तर अहिले आम नागरिकका लागि समेत दैनिक उपभोग्य वस्तुका रुपमा माछा मासु सुलभ हुँदै गएको छ ।

मानवीय विकासले शहरीकरणलाई अंगाल्दै जाँदा पशुजन्य व्यवसायको आधुनिकीकरण पनि सँगसँगै अगाडि बढेको छ । खाद्यान्न क्षेत्रमा विकास भएको आधुनिकीकरणको एक जबरजस्त उदाहरणका रुपमा मासुजन्य उत्पादन र यसको उपभोगको विस्तारलाई लिन सकिन्छ । त्यसैले पशुपन्छीजन्य उत्पादन, बजारीकरण र उपभोगलाई व्यवस्थित र मानवीय स्वास्थ्य अनुकूल बनाउनु अहिलेको प्राथमिक चासो हुनै पर्ने देखिन्छ । नेपाल कृषि प्रधान देश हुँदाहुँदै पनि कृषिजन्य उपजबाट आत्मनिर्भर हुन नसक्नु विडम्बना हो ।

कृषि क्षेत्रसँग अभिन्न सम्बन्ध रहेको पशुजन्य उत्पादनको विकास यसको आधुनिकीकरण र उपभोगको दर बढेसँगै यो व्यवसायलाई नियमन गर्ने, सहजीकरण गर्ने र उपभोक्ता हित अनुकूल बनाउने दायित्व राज्यको हो । यो व्यवसायमा आवद्ध व्यवसायीहरुका नीतिगत, कानुनी एवं व्यवहारिक कठिनाइहरुलाई फुकाउने र उनीहरुलाई मर्यादित बनाउन कानुनी दायरामा समेट्ने दायित्व पनि सँगसँगै जोडिएर आउँछ । त्यसैले एकातिर सरकारले व्यवसायीहरुको हितअनुकूलका योजना र कार्यक्रमलाई बढावा दिने अर्कोतर्फ व्यावसायीहरुले सरकारका नियम, मापदण्डलाई अंगीकार गर्दै उपभोक्ता हितलाई मुख्य ध्यानमा राखेर व्यवसाय संचालन गने वातावरण तयार पार्नु आवश्यक छ ।

किसानलाई परेका अप्ठ्यारा, व्यावसायीले भोगेका कानुनी, व्यवहारिक कठिनाइका बारेमा जति बहस, छलफल पहलकदमी आवश्यक पर्छ त्यसका लागि राजनीतिक तहबाटै चासो र पहल बढाउनु आवश्यक छ । देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा अग्रणी योगदान दिएको पशुपन्छी क्षेत्रले जति महत्व र सहयोग प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यसमा कमी भएको छ । पशुपन्छी क्षेत्रमा सम्बद्ध व्यवसायीहरुले संगठित रुपमा अगाडि बढाएका सकारात्मक पहलहरुले पक्कै पनि प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा राज्यलाई योगदान पु¥याउने छ । यो यथार्थलाई नजरअन्दाज गरेर जाँदा हानि हुने समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई नै हो ।

देश गरिब भयो भनेर भाषण गर्न उत्साहित देखिने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले गरिबीबाट देशलाई उकास्ने प्रवल संभावना रहेको कृषि एवं पशुजन्य क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिरहेको यथार्थ हो । यो यथार्थलाई तोडेर देशको आर्थिक उन्नतीका लागि कृषि एवं पशुजन्य उत्पादन बढाउने तर्फ केन्द्रित हुनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

LEAVE A REPLY