तोके र घोके कर्मचारी समायोजनको सकस

0
907
रामप्रसाद मेहता

देश तीन तहको निर्वाचन सगै सविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ । सविधान सभा वाट बनेको सविधान जारी हुदा देखिएका कतै खुशीयाली त कतै विरोधका स्वरहरु लाई यी निर्वाचनहरुले सामय पारेको छ । एकात्मक शासन व्यवस्था वाट संघीय व्यवस्थामा देश रुपान्तरण हुदा सात वटा प्रदेशहरुमा सरकारको गठन भईसकेको छ । मुख्य मन्त्री र मन्त्रीहरु नियूक्ति भई उर्जाशिल अवाजहरु मुखारविन्द वाट प्रष्टफुटन गरिरहेका छन । प्रदेश सरकार संचालन र सो संग सम्वन्धीत ऐन कानुन र कार्यालय संचालनका आवश्यक व्यवस्थापन नहुदा प्रदेशका सरकारहरु भुमिका विहिन अवस्थामा छ । सघीय सरकारले प्रतिनिधी सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको करिव तिन महिना पछि नयां प्रमुख पाएको छ । प्रधानमन्त्रीले एक महिना हुन लाग्दा सम्म मन्त्रीमण्डलको पुर्णता दिन सकेको छैन ।
स्थानिय तह र प्रदेशका कार्यालयहरुमा कर्मचारीको अभावमा काम गर्न समस्या परिरहेको गुनासो व्यापक छ । सविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार निजामति कर्मचारीको समायोजनका लागी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ जारी भएको छ । समायोजन ऐनले निजामति सेवा, स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवाका स्थायी कर्मचारीहरुलाई  सघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा समायोजन गर्ने बाटो तय गरेको छ । यसले कर्मचारी समायोजनका आधार र मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । भरखरै कर्मचारी समयोजन नियमावलि २०७४ पास भएको छ । जसले कर्मचारीहरुले उठाईरहेको स्थानिय र प्रदेशमा समायोजन हुदा एक तह÷ श्रेणी बृद्धिका विषयहरु समायोजन ऐनले नबोले पनि नियमावलीमा संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिले तहको पदमा कार्यरत कार्मचारी लाई श्रेणीको पदमा र श्रेणीको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई तहको पदमा समायोजन गर्नुपर्ने भए समायोजन गरि श्रेणी र तहका पदका लागी चाहिने शैक्षिक योग्यता र नोकरी अवधी समेतका आधार र प्रकृया सम्वन्धी नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने उल्लेख गरिएकोछ ।
सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन सगसगै समायोजित कर्मचारीको सेवा संचालन गर्न तिन वटै तहको संघीय निजामति सेवा ऐन संघमा, प्रदेश सेवा ऐन प्रदेशमा र स्थानिय सेवा ऐन स्थानिय तहका लागी आउनु पर्ने अवस्थामा संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदा बजारमा आएको छ । यि तिन वटा ऐन नबन्दा समायोजन भएर जाने कर्मचारीहरुको संचालन र व्यवस्थापन कार्यलाई सजिलो बनाउन सकेको छैन । भने स्थानिय निकायमा कार्यरत रहेका जनशक्तिहरु लाई स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले स्वतः समायोजन गरेको छ ।
स्थानिय निकायमा नियूक्ति भई कार्यरत कर्मचारी र निजामाति सेवा लगायत सरकारी सेवामा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुलाई एकै तहमा समायोजन गर्दा ऐनको अभावमा कार्य गर्ने बतावरणको सृजना समेत हुन सकेको छैन । स्थायनीय निकायमा नियूक्ति भई कार्यरत रहेका जनशक्तिलाई निजामति कर्मचारीहरुले तोकको भरमा जागिर पाएकोले निजामति कर्मचारी जस्तो क्षमतावान र प्रतिस्पर्धि नभएको भनेर तोके कर्मचारी भन्ने गरेको छ भने स्थानिय निकायका कर्मचारीहरुले हामी सगं पनि योग्यता भएको र लोक सेवा परिक्षा घोकेको भरमा पास गर्ने मात्र योग्य हुने भन्दै घोके कर्मचारी भन्ने गरेको छ ।
लामो समय देखि स्थानिय निकायका कर्मचारीहरुले कार्यालय व्यवस्थापन तथा कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएको सन्दर्भमा स्थानिय निकायका स्रोत साधनको उपयोग र परिचालनमा हालीमुहाली गरिरहेका अवस्थामा कर्मचारीहरु समायोजन भएर स्थानिय तहमा जाने भएकोले ठुलो टाउको दुखाईको बिषय बनेको छ । अहिले निजामति सेवाका कर्मचारीहरु केही संख्यामा काजमा खटाउदा समेत काजमा खटाएका कर्मचारीहरुले जिम्मेवारी नदिने, दिए पनि मुख्य जिम्मेवारी नदिने गरेको अवस्था देखिन्छ । स्थानिय निकायका कर्मचारीहरुले भाग खोस्न आएको जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको गुनासो प्रयाप्त सुनिन्छ । निजामति सेवावाट समायोजन हुने कर्मचारीहरुले उपयूक्त जिम्मेवारी नदिने र सहि तरिकाले व्यवस्थापन नगरिदा कर्मचारीहरु खटाइएको कार्यालयमा हाजिर हुन नजाने वा हाजिर भएर कार्यक्षेत्रमा नबस्ने जस्ता समस्या समेत देखिएकोछ । सरकारले हाजिर हुन नजाने कर्मचारीलाई कर्वाही गर्ने धम्की दिईरहेको भए पनि व्यवस्थापन पक्षमा ध्यान दिन सकेको छैन ।
विषयगत कार्यालय वाट खटिएका कर्मचारीहरुको समेत व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । जसवाट जनतालाई अति आवश्यक पर्ने प्राविधिक सेवाहरु सहज रुपमा उपलव्ध हुन सकिरहेको छैन । विषयगत सेवा प्रवाहका लागी कार्यालयको व्यवस्थापन र आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको उपलव्धता हुन नसकिएकोले कार्यहरु प्रभावकारी रुपमा संचालन हुन सकिरहेको छैन । बिषयगत क्षेत्रका बजेट लाई अन्यत्र लगाईएको छ । उत्पादनमुखी कार्यका लागी आवश्यक पर्ने कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्थापन र उपयूक्त तरिकाले परिचालन हुन नसक्दा यस वाट प्रत्यक्ष रुपमा उत्पादन कार्यमा जोडिएका कृषक÷ उधमी ÷व्यवसायीहरु मारमा पर्ने प्रायः निश्चित छ ।
सविधानको धारा ३०२ बमोजिम कर्मचारी समायोजन गर्नेका लागी सवै तहको संरचनाको संगठन तथा व्यवस्थापन अध्ययन गरि आवश्यक दरबन्दी, सेवा समूह, संगठनको कार्य विवरण तयार गरि आवश्यक पद यकिन गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्नेछ । कर्मचारी समायोजन नियमावलि २०७४ मा कर्मचारी समयोजन ऐनको दफा ४ बमोजिम समान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्बेक्षण समिति गठन गर्ने र त्यस समितिले सविधानको अनुसुचिमा उल्लेख भए बमोजिम अधिकार सुचि, नेपाल सरकार द्धारा कार्य विस्तृतीकरण, कार्यप्रकृति र औचित्यको आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्बेक्षण गरि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संगठनको संरचना तयार गर्ने कार्य मन्त्रालयवाट शुरु गरिएको छ । सविधानले मन्त्रीको संख्या तोकिए पनि मन्त्रालयको संख्या तोकिएको छैन । थपघट नभएमा हाल सरकारले १७ वटा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय गरि १८ वटा हुने निर्णय गरेको छ । सविधामा तोकिएको कार्यक्षेत्रको आधारमा मन्त्रालय र सो मातहतको संरचना बनाउने कार्य तिव्र गतिमा छलफल भइरहेको छ । विज्ञहरुको समिति बनाई निष्पक्ष र कार्य विस्तृतीकरणको आधारमा संरचना बनाउनुपर्नेमा प्रशासनका कर्मचारीहरुको बलियो पकड हुने गरि संरचना निर्माण कार्य भईरहेको देखिन्छ । प्राविधिक जनशक्तिहरु लाई उपयूक्त स्थान दिन खोजिएको छैन । विषयगत क्षेत्रको योजना निर्माण लागयतको स्थानमा प्रशासनको उपस्थिती गराउन खोजिएको छ । योजना राम्रो र प्रभावकारी बन्न सकेन भने यसले खोजिएको उपलव्धी हासिल गर्न सक्दैन । त्यसका लागी त्यसै क्षेत्रका विषय विज्ञहरुलाई समावेश गरि परिचालन गनुपर्ने हुन्छ । यसका सम्वन्धीत बिषयका जनशक्ति लागी जिम्मेवार बनाउन जरुरीछ । भरखरै जारी भएको कर्मचारी समयोजन नियमावली २०७४ मा भएको व्यवस्था अनुसार समान्य प्रशासन मान्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा संगठन र व्यवस्थापन सर्बेक्षण समिति गठन गरिने र त्यसले संगठन र व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्य गरि नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने भएकोले यि विषयहरुको सम्वोधन हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ।
जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने स्थानिय तहमा सक्षम र सशक्त जनशक्ति परिचालन गर्न आवश्यक छ । जनता संग जोडिएका प्रशासनिक र उत्पादनमुखी कार्य हुने थलो स्थानिय तह नै हो । जहां प्रभाकारी र परिवर्तनको अनुभुति हुने गरि सेवा प्रवाहका लागी प्रशासनिक र उत्पादनमुखी कार्यका लागी सम्वन्धीत विषयका विज्ञहरुको उपस्थिती हुन जरुरी छ । तर सरकारले स्थानिय तहमा शाखा अधिकृतको नेतृत्व हुने गरि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्य गरेको छ । शाखा अधिकृतले नेतृत्व गर्ने स्थानिय तहमा त्यस भन्दा सिनियर अधिकृतहरु परिचालन हुने अवस्था बन्दैन । त्यसैले शाखा अधिकृत भन्दा मुनिका कर्मचारीहरु खटाउने व्यवस्था गरिदैछ , जुन उपयूक्त छैन । उत्पादन सगं जोडिएको र बिषेशज्ञ सेवा आवश्यक पर्ने स्थानमा त्यस किसिमको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने खोजे अनुसारको सेवा प्रवाह हुदैन । जसवाट प्रमुख रुपमा उत्पादन र प्राविधिक विषय संग जोडिएका सेवाग्राहीहरु मारमा पर्ने अवस्था रहिनै रहन्छ । र जनताले स्थानिय सरकारको अनुभुति गर्न पाउदैन ।

संघीय ममिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानिय तहको संरचना निर्माण सम्वन्धी कार्य गरिरहेको सन्दर्भमा स्थानिय तहमा विषयगत सेवाका शाखाहरुको संरचना निर्माण कार्यमा कञ्जुसाई गरिरहेको छ । खास गरि स्थानिय तहको गाउपालिकाहरुमा कृषि, पशु सेवा, स्वास्थ्य लगायतको विषयगत शाखाहरु नराखिने तरिकाको खाका तयार गरिरहेको बुझिएको छ । हुन त स्थानिय तहले कुन किसिमको संगठन संरचना र जनशक्ति आवश्यक पर्ने हो आफै तयार गर्ने अधिकार स्थानिय तहलाई नै छ तर संघीय सरकारले निर्देशन गर्दा उपयूक्त किसिमले गर्न आवश्यक छ । संघीय सरकारको मन्त्रालयमा दर्जनौ माहाशाखाहरु राख्न तयार हुने तर ग्रामिण क्षेत्रको जनताको जिवन संग जोडिएको स्वास्थय, कृषि, पशु सेवा लागयतको शाखा राख्न तयार नदेखिने परिपाटीले प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापनमा उदासिन र विषयगत सेवा प्रभाव लाई कमजोर बनाउने किसिमले कार्य हुदैछ । तर संगठन र व्यवस्थापन सर्बेक्षण समितिले यस सम्वन्धी पनि कार्य गर्ने भएकोले विषयलाई गम्भिरतापुर्वक सम्वोधन गरिनेमा विस्वश्त हुन सकिन्छ ।
त्यसैले संगठन संरचना र व्यवस्थापना गर्दा आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्तिहरु लाई उचित र उपयूक्त स्थानमा रहने गरि संरचना निर्माण र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । दक्ष जनशक्तिहरु लाई सुविधा सम्पन्न तहमा रहने  र स्थानिय तहमा दक्ष जनशक्ति जान नपर्ने गरि संरचना निर्माण कार्य हुनहुदैन । स्थानिय तहमा विषयगत विज्ञहरुको उपस्थिती हुने र उच्च मनोवलका साथ काम गर्ने गरि संरचना निर्माण र व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । उत्पादनमुखी कार्य लाई निरुत्साहित गर्ने संरचना निर्माणले अधिकाश स्थानिय तह सवल हुन सक्दैन भने  स्थानिय जनताको जिवनमा परिवर्तन ल्याउन सम्भव छैन । जनता वाट विभिन्न नाममा कर उठाउन प्रशासनिक संरचना बलियो बनाउने तर  उत्पादन र स्वास्थ्य सेवा जस्ता विषयहरुलाई सम्वोधन गर्न सकिएन भने स्थानिय तह र जनता दुवैको समृद्धि सम्भव हुदैन । त्यस तर्फ ध्यान जान जरुरीछ ।

LEAVE A REPLY