0
20
डा. बिमलकुमार निर्मल, महानिर्देशक, पशुसेवा विभाग

देश संघीय संरचनामा गएसँगै मन्त्रालयको संख्या ह्वात्तै घटेको छ । धेरै मन्त्रालयहरु अर्को मन्त्रालयसँग मर्ज भएका छन् । संघीयता लागू हुनुअघि पशुपन्छी विकास मन्त्रालय नामको छुट्टै मन्त्रालयले पशुपन्छी क्षेत्रका कामहरु गर्ने गरेको थियो । तर, अहिले देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनसँग जोडिएको पशुपन्क्षी क्षेत्र कुनै पनि मन्त्रालयको नाममा पनि जोडिएको छैन । अन्तिम समयसम्म कुनै न कुनै मन्त्रालयमा ‘पशुपन्छी’ शब्द उल्लेख गराउन पहल गरेका पशुसेवा विभागका महानिर्देशक डा. बिमलकुमार निर्मलसँग अब बन्ने संघीय संरचनामा विभागीय भूमिका र विभाग अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालय हुने अनियमितताका सम्बन्धमा भेट टाइम्सका लागि राजन प्रसाईले गरेको कुराकानीः

देश संघीयतामा गएपछि पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

संकटमै परेको भन्ने त हैन । मन्त्रालयको नाममा पशुपन्छी नपरेको मात्र हो । यो मन्त्रालयको पहिले जति पनि संरचना थियो त्यो सबै छ । यसले गर्ने कामहरु सबै यथावत नै छन् । मन्त्रालय मर्ज हुँदा नाम मात्रै नपरेको हो । अब मन्त्रालय नभएपछि हामीलाई पशुसेवा विभाग अनिवार्य चाहिन्छ । यो सबै प्रदेशको समन्वय गर्ने निकाय पनि बन्नेछ । प्रदेश स्तरको र केन्द्र स्तरको पनि कार्यक्रम हेर्नको लागि पशुसेवा विभाग चाहिन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

अबको विभागीय संरचना कस्तो बन्दैछ । केही खाका बनेको छ ?
अहिले हामीले बनाएको खाका प्रस्तावित मात्रै हो । मन्त्रालय पनि स्वीकृत भएको छैन, मन्त्रालयको नाम मात्रै आएको हो । मन्त्रालयमा अहिले हामीले दुईवटा महाशाखा मागेका छौं । पहिलेको पशुविकास महाशाखा र पशुस्वास्थ्य महाशाखा हामीले मागेको हो । पहिले अलग्गै मन्त्रालय हुँदा माछालाई छुट्टै महाशाखा राखेका थियौं । अहिले उहाँहरु पनि सहमत भएर पशुविकास तथा मत्स्य महाशाखा राखौं भन्ने सहमति भएको छ ।

विभागमा र निर्देशनालयमा फरक हुँदैछ । संघीयतामा गएपछि प्रदेशमा के–के अधिकार दिइएको हो भन्ने कुराको आधारमा कार्यविभाजन हुँदैछ । पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियन्त्रण निर्देशनालय केन्द्रमा रहिरहने कुरा भएको छ । क्वारेन्टाइनको काम पनि पनि विभागभित्र निर्देशनालयबाट हुनेछ । अर्को निर्देशनालय अहिले पशु विकास तथा आर्थिक विश्लेषण भनेका छौं तर यसको नाम फेरिन सक्छ । बजार निर्देशनालय र पशु उत्पादकत्व निर्देशनालय मर्ज हुने अवस्था छ । गुणस्तर निर्देशनालय, जसले नियमनको काम गर्छ र नस्ल सुधारको कामसमेत निर्देशनालयमा आउने सम्भावना बढी छ । अहिले मत्स्य विकास निर्देशनालय पनि यथावत राखेका छौं । यो खाका मात्र हो हेरौं भोलि के हुन्छ । गाइभैंसी, भेडाबाख्रा बंगुर कखुरा त्यो निर्देशनालयको एउटा डेस्क अफिसको रुपमा रहने अवस्था छ । प्रदेशमा भने यी तीनवटैको एक–एकवटा प्रादेशिक कार्यालय रहने अवस्था छ ।
संघीय संरचनामा विभागीय काम गर्न केही समस्या वा सजिलो हुने अनुमान गरिएको छ ?
अहिले पनि हामीले विभागको नामै नियमन विभाग राखेका थियौं । नियमनको काम हामीले गर्ने र विकासको काम सबै प्रदेशलाई दिने नीति लिएका थियौं । यहाँ नियमनको काम, प्रयोगशालाको, गुणस्तर नियन्त्रणको काम बढी गर्ने नीति लिएका छौं । विभागलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन पहिलेको दरबन्दी पनि आधाजति मात्रै राखेका छौं । रेबिज र जैविक प्रयोगशालालाई एक ठाउँमा राखिएको छ ।
पशुसेवा विभाग अन्तर्गतका विभिन्न निर्देशनालयका बेथितिहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस विषयमा कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ ?
बेथितिको छानबिन हुन्छ । हामीले मन्त्रालयमा विवरणहरु बुझाइरहेका छौं । त्यस्तो किसिमको कुनै मुद्दा गुनासो आयो भने छानबिन हुन्छ । त्यसपछि मन्त्रालयमा पेश गर्ने गरेका छौं । छानबिनामा परेकाहरुको बयान लिने काम प्रमाण जुटाउने काम कागजपत्र जुटाउने काम भइरहेका छन् । सबै भएपछि हामीले मन्त्रालयमा पेश गर्छौं ।
हामीले घुस मागेको, घुसको पैसा लिएको भिडियो प्रसारण गरिसकेका छौं । यस विषयमा मन्त्रालयले के कस्तो कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ?
सबै मुद्दाहरु छानबिनको चरणमा छन् । छानबिनका क्रममा प्राप्त प्रमाणहरु जुटाएर हामीले मन्त्रालयमा बुझाउने हो । त्यसपछि के गर्ने भन्ने मन्त्रालयले निर्देशित गर्छ । कारवाही होला । गल्ती गर्नेहरु कारवाहीमा पर्छन् ।

LEAVE A REPLY