किन डोजर लगाउनुपर्छ तरकारी बारीमा ?

0
84

–डा. सुरोज पोख्रेल ।

हामीकहाँ बजारमा कति कृषि उपजको माग छ भन्ने पाटोको मूल्यांकन नगरी किसानले आफ्नो खेतमा विभिन्न तरकारी तथा कृषि उपज उत्पादन गर्ने प्रचलन छ । कुनै वर्ष एउटा उपजको मूल्य बढ्यो भने धेरै किसानले बढी मूल्य पाउने आशामा अर्कोपटक पनि त्यही बाली लगाउने चलन पनि छ । तर, अर्को सिजन आउँदा अघिल्लो वर्ष बढी बिक्री भएको र बढी मूल्य पाएको कृषि उपजको बजार खस्किसकेको हुन सक्छ ।

कतिपय अवस्थामा त उपभोक्ताले माग नै नगर्दा किसानको उत्पादन बिक्री हुन मुस्किल पर्छ । यस्तो समस्या धेरै पहिलेदेखि नै नेपाली किसानले भोग्दै आएका छन् । तसर्थ, किसानले बारीमा लगाएको उत्पादनको उचित मूल्यमा बिक्री गर्ने वातावरण सुनिश्चित गराउने हो भने करार खेती सुचारु गर्नु आवश्यक छ । विकसित देशले बजार मागको आकलन गरेर विभिन्न बाली लगाउन किसानलाई प्रेरित गर्ने गरेका छन् । जहाँ किसानले एउटा पनि उपज खेर फाल्नुपर्दैन । यस्तो बजारमा उत्पादन र मूल्यबीच पनि ठूलो अन्तर आउँदैन ।

उदाहरणका लागि अमेरिकाको न्युयोर्कलाई लिन सकिन्छ । त्यहाँ वर्षभर गोलभेडाको मूल्यमा १० प्रतिशतभन्दा बढी अन्तर आउँदैन । त्यहाँ करार सम्झौता गरेर कृषि उपज उत्पादन हुन्छ । करारमा उल्लेख भएभन्दा बढी उत्पादन गरेको खण्डमा किसानले नै जोखिम लिनुपर्छ । त्यस्तै, करारमा उल्लेख भएभन्दा कम उत्पादन भयो भने किसानले जरिवाना तिर्नुपर्छ । त्यसकारण न्युयोर्कमा उत्पादनको योजना र उत्पादन परिमाण करिब–करिब ठ्याक्कै मिल्ने अवस्था हुन्छ ।

यही योजनाबद्ध करारका कारण न्युयोर्कका किसानले उत्पादन गरेको बस्तु बिक्री हुँदैन कि, मूल्य पाइँदैन कि भन्ने चिन्ता खासै लिनुपर्दैन । त्यहाँ कृषि उपजको बजार सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । हामीकहाँ यसरी करार गरेर खेती गर्ने प्रणालीको अभाव हुँदा आजको दिनमा किसानले गोलभेडा, काउली, बन्दा, दूधलगायत उपज बाटोमा फाल्नुपर्ने स्थिति बनेको हो ।

बजारमा सुधार
अहिले नेपालको बजारमा हाम्रो आफ्नै नियन्त्रण पनि छैन । उदाहरणका लागि इलामको उत्तर, पूर्वी क्षेत्रको मटरकोसा भारतको सिलिगुढी पुग्छ । त्यहाँ प्रशोधन भई काँकडभिट्टा नाका हुँदै फेरि इलाम बजार प्रवेश गर्छ । र, त्यहाँका उपभोक्ताले खरिद गरेर उपभोग गर्छन् । बजारको सेटअप नै यसरी भएको छ कि नेपाली उत्पादन भारत पुगेर प्रशोधन, ग्रेडिङ वा ब्रान्डिङ भई फेरि नेपालका विभिन्न सहर आइपुग्छन् ।

इलामको मटरकोसा झापा हुँदै सोझै काठमाडौं नआई भारत जाने र त्यहाँबाट काँकडभिट्टा नाका हुँदै काठमाडौंसम्म आउने अवस्था छ । यस्तो बजार सिस्टम बसिसकेको अवस्थामा किसानको बारीबाट सोझै काठमाडौं आउन गाह्रो छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली किसान नै सजग हुनुपर्ने अवस्था छ । किसानले बारीमा उत्पादन गरेपछि बिक्री भइहाल्छ नि भनेर जोखिम मोल्नु अहिलेको अवस्थामा उपयुक्त छैन । बजारको माग कति हो भन्ने आकलन गरी सोहीअनुसार खेती गर्ने प्रणाली विकास गर्न सबै पक्ष जुट्नुपर्छ ।

यसो गर्दा मात्र किसानले बारीमा फलाएको उपज नष्ट नभई उपभोक्ताको भान्सासम्म पु(याउन सकिन्छ । होइन, भने किसानले सधैँ मर्का मात्र खेप्नुपर्छ । मोटो रकम खर्चेर उत्पादन गरेको उपज बिक्री नभई लागत पनि उठेन भने बारीमा डोजर लगाउने, भैँसीलाई घाँस खुवाउने विकल्प रोज्न अझ धेरै किसान बाध्य हुनेछन् । किसानको बारी र बजारबीचको दूरी धेरै छ । यसलाई कम गर्नुपर्छ ।

उत्पादन केन्द्रित नीति
सरकारको वर्तमान नीति उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित छ । तर, किसानले बन्दाबारीमा डोजर लगाएको, भैँसीलाई खुवाएको घटना देख्दा उत्पादन वृद्धिलाई मात्र जोड दिने सरकारी नीतिले सधैँभरि काम गर्दो रहेनछ भन्ने देखिसकेको छ । किसानले गरेको उत्पादनले बजार कसरी पाउँछ भन्ने कुराको योजना बनाउनुपर्ने देखिएको छ । किसानले कम मूल्य लिनुको सट्टा बारीमा डोजर लगाएर कृषि उपज नष्ट गर्नुको यथार्थ एकातिर छ भने अर्कातिर कृषि उत्पादनमा बिचौलियाले धेरै नाफा राखेर किसानलाई मर्कामा पारेको यथार्थ पनि छ ।

यसको निराकरण गर्न बजारीकरण प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ । सबैभन्दा धेरै बिचौलियाको समस्या कृषि क्षेत्रमा हावी भएको छ । यसको निराकरण गर्न सरकारी स्तरमा विभिन्न समयमा पहल भएका छन्, तर त्यसले सार्थकता पाएको छैन । कृषि उपज बिक्रीका लागि बजार सरकारले बनाइदिएको हो, तर अहिले बिचौलियाको हातमा बजार परेको छ । बजारको पहुँच किसानको हातसम्म पुग्न सकेको छैन । किसान संलग्न भएर सञ्चालन गरेको सहकारीले समेत बजारको पहुँच पाएको छैन । सहकारीसम्मको पहुँच पुग्ने गरी बजार निर्माण गर्न नसक्नु सरकारी पक्षको त्रुटि हो ।

सहकारीलाई प्रोत्साहन
किसानलाई बारीमा उत्पादन गरेको तरकारीको बजार भाउ कति छ भन्ने थाहै हुँदैन । सानो संख्यामा उत्पादन गर्ने किसानले त बिक्री भइहाल्छ कि भनेर विभिन्न तरकारी लगाउने परिपाटी छ । यद्यपि, उत्पादन गरेको तरकारी बिक्री भएन भने किसान निरुत्साहित हुन्छ र अर्को वर्ष लगाउँदैन ।

आउँदो वर्ष कति बिक्री गर्न सकिन्छ, कसलाई बिक्री गर्न सकिन्छ, कतिमा बिक्री गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता किसानलाई गरिदिने हो भने मात्र अहिलेको अवस्थामा सुधार आउँछ । अहिलेको अवस्थामा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र त्यो मूल्यमा बिक्री नभए सरकारले खरिद गर्ने स्थिति छैन । त्यसैले सहकारीलाई अघि सार्नुपर्छ । बिचौलियाको हातमा गएको बजार सहकारीलाई दियो भने मात्र किसानले पनि उचित मूल्य पाउने, उपभोक्ताले पनि सस्तोमा तरकारी उपभोग गर्न पाउने वातावरण बन्छ ।

अर्कातिर कृषि मन्त्रालयको मुख्य ध्यान उत्पादन वृद्धिमा मात्र केन्द्रित छ, बजारीकरणमा खासै ध्यान जान सकेको छैन । बजारीकरणको विषयमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलगायत अन्य सरकारी निकाय पनि सम्बन्धित रहन्छन् । सबै निकायसँग समन्वय गरेर बजारीकरणमा सरकारले दह्रिलो उपस्थिति जनाउनु आवश्यक छ ।

बारीमा उत्पादन गरेपछि बिक्री भइहाल्छ नि भनेर जोखिम मोल्नु अहिलेको अवस्थामा उपयुक्त छैन । बजारको माग कति हो भन्ने आकलन गरी सोहीअनुसार खेती गर्ने प्रणाली विकास गर्न सबै पक्ष जुट्नुपर्छ ।

किसानसम्म पुग्ने गरी अनुदान
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले प्रवाह गरेको सेवा धेरै किसानसम्म पुग्न सकेको छैन । अहिले पनि १६–१७ प्रतिशत किसानसमक्ष मात्र कृषि मन्त्रालयको सेवा पुग्न सकेको छ । यो अत्यन्तै न्यून संख्या हो । सरकारले समूहमार्फत आफ्नो कार्यक्रम लगेर धेरै किसानसम्म पुग्ने प्रयत्न त गरिरहेको छ । तर, जति किसानसम्म मन्त्रालयको सेवा फैलिनुपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन ।

कृषि मन्त्रालयले विगतमा वार्षिक १०–१५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान प्रवाह गरेर कृषि उत्पादन वृद्धिको पहल गरेको थियो । अहिले पनि अनुदानमा आधारित कार्यक्रम जारी छ । तीन करोड नेपालीलाई पुग्ने गरी खाद्यान्न उत्पादन गर्नका लागि यो लगानी पर्याप्त छैन । अर्कातिर अहिलेसम्म गरेको लगानी किसानसम्म ठ्याक्कै पुग्नेगरी वितरण गर्न पनि सरकार अक्षम भएको अवस्था छ । सरकारको अनुदानलाई आउटपुटमा आधारित भएर वितरण गर्नुपर्छ । धेरै विकसित देशले कति उपज बिक्री भएको छ, त्यसका आधारमा सहकारीमार्फत अनुदान प्रवाह गरेको उदाहरणबाट नेपालले सिक्नु जरुरी छ ।

अहिले कृषि क्षेत्रको व्यापार घाटा मात्रै ९० प्रतिशत छ । अर्थात्, सय रुपैयाँको कृषि वस्तु आयात हुँदा १० रुपैयाँको मात्र निर्यात भइरहेको छ । यसलाई सन्तुलन कायम गर्न चाहने हो भने निर्यातमा पनि अनुदान बाँड्न सकिन्छ । अर्कातिर कालिमाटीको तरकारी बजारलाई सहकारीको पहुँचमा पु(याउनुपर्छ । त्यसपछि कुन सहकारीले कति कृषि उपज कालिमाटीमा ल्याउँछ भन्ने तथ्यांकका आधारमा सबै सहकारीलाई अनुदान दिने हो भने ठ्याक्कै किसानसम्म पुग्न सक्छ । अनुदान नै चुहियो र प्रशासनिक खर्चमा बढी हिस्सा प्रयोग भयो भने त्यसको अर्थ रहँदैन ।

आत्मनिर्भरताको रटान
हामी हरेक कुरामा आत्मनिर्भर बन्ने भनेर उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित हुँदा किसानले तरकारी बारीमा डोजर लगाउने स्थिति आएको हो । विश्वव्यापीकरणको युगमा शतप्रतिशत आत्मनिर्भर हुन सक्ने कुरै छैन । तर, आत्मनिर्भर हुन सक्ने वस्तु कुन हो, आयात गर्नुपर्ने वस्तु कुन हो भनेर वर्गीकरण गरी उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ । आत्मनिर्भर हुन सक्ने वस्तु छनोट गरी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ । अहिलेको स्थितिमा चिया, कफी आयातमा प्रतिबन्ध लगाए हुन्छ, हामीलाई पुग्ने स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ ।

केरा भारतबाट आयात नभए पनि पुग्छ, नेपालमै पर्याप्त उत्पादन हुन्छ । अहिले नेपाली उखु बिक्री नभएर बारीमा सुकिरहेको छ, तर भारतबाट सस्तोमा आयात गर्नुप(यो भनेर उद्योगीले स्वीकृति माग गरेको सुनिन आएको छ । सरकारले तत्काल उखु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । किनभने यहाँ उत्पादित उखुबाट बन्ने चिनी नै पर्याप्त हुन्छ ।

अन्डा, मासु, दूध विदेशबाट ल्याउनैपर्दैन । कुन–कुन वस्तुलाई संरक्षण गर्ने भन्ने पहिचान गरेर आवश्यक वस्तुको बजार मागअनुरूप उपत्पादनका लागि किसानलाई सहजीकरण गरिदिने हो भने कृषि क्षेत्रमा अहिले देखिएको तरकारी बारीमा डोजर लगाउनुपर्ने, दूध सडकमा घोप्ट्याउनुपर्ने जस्तो अवस्था अन्त्य हुन सक्छ ।

(डा. पोख्रेल पूर्वकृषिसचिव हुन् । उनको यो विचार नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।)

LEAVE A REPLY