‘पिग पार्क’ सञ्चालनमा ल्याउन ५ करोड बजेट बिनियोजन, बङ्गुरको परनिर्भरता हट्ने

0
29

काठमाडौँ । मुलुकलाई बङ्गुरको मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले कास्कीमा स्थापना गरिएको ‘पिग पार्क’ आगामी वर्षदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ ।

मंगलबार आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपछी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले उक्त पार्क सञ्चालनमा आएसँगै वार्षिक १२ हजार बङ्गुर उत्पादन हुने जानकारी दिए । मन्त्रालयले उक्त पार्क सञ्चालनका लागि पाँच करोड विनियोजन गरेको छ ।

उक्त पार्क दुईवर्ष अघिदेखि निर्माण शुरु गरिएको थियो । पार्क सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारलाई जिम्मा लगाइए पनि प्रदेश सरकारले पार्क सञ्चालन गर्न नसक्ने जनाउ दिएसँगै मन्त्रालयले निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको उनले बताए ।

नेपाल अण्डा र कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर भइसकेको जिकिर गर्दै उनले आगामी तीन वर्षभित्र दूध, माछा र बङ्गुरको मासु परनिर्भरता हट्ने बताए । सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र कृषिजन्य उत्पादन दोब्बर बनाउने गरी योजना निर्माण गरेका जानकारी दिँदै उहाँले अबको केही समयभित्रै हरिया तरकारी र फलफूलमा नेपालको परनिर्भरता हट्ने बताए ।

मन्त्री खनालले सरकारले कृषकलाई उपलब्ध गराउने अनुदानलाई व्यवस्थित बनाउन कार्यदल निर्माण गरिएको जानकारी दिँदै भने, “अनुदानलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आश्वयकता छ, वास्तविक किसानसमक्ष अनुदान पु¥याउने विधिको खोजीमा छौँ । अनुदान वितरणको प्रक्रियालाई पुनरावलोकन गर्दै केही क्षेत्रमा अनुदान वृद्धि गर्ने सरकारको तयारी छ ।”

सरकारले प्राङ्गारिक र आधुनिक कृषि प्रणालीलाई जोड दिएको जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले कर्णाली प्रदेशमा प्राङ्गारिक खेती प्रणाली अवलम्बन गरिने बताए । उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको समन्वयमा सात हजार बिघा जमीनमा एकीकृत आधुनिक खेती गरिने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै उनले सो परियोजना नेपालको नमूना आधुनिक खेती प्रणाली हुने जिकिर गरे । कृषि मन्त्रालयले आधुनिक कृषि कार्यक्रमका लागि पाँच करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बजेट र कर्मचारीको अभावमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न जटिलता देखिएको बताउँदै उनले कृषिजन्य उत्पादनको ब्लक र पकेट क्षेत्र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने सरकारको तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै कृषि जोन सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिइने उनले बताए । सुपरजोन कार्यक्रम सङ्घीय सरकारले नै सञ्चालन गर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले अहिले कृषिजन्य उत्पानदन वृद्धि गर्न १४ सुपरजोन, ६९ जोन, सयौँका सङ्ख्यामा ब्लक र हजारौँको सङ्ख्यामा पकेट क्षेत्र सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

LEAVE A REPLY